सुप्रीम कोर्ट द्वारा एलोपैथिक दवा के खिलाफ झूठे दावों और बदनामी अभियान के लिए बिना शर्त माफी मांगने पर पतंजलि आयुर्वेद की आलोचना के एक दिन बाद, कंपनी ने संशोधन किया है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आज का माफीनामा पहले अखबारों में छपे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि आयुर्वेद द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर दोषी लाइसेंसिंग अधिकारियों के साथ हाथ मिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया [इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य] न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि पतंजलि यह भ्रामक दावे करके देश

बंगाल पूज्य संतों व स्वतंत्रता सेनानियों की पावन धरा है। यह वह राज्य है जहां का नाम सुनते ही, अनायास ही स्मरण हो आता था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, विश्व भर में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले युवा संत स्वामी विवेकानंद का,

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार द्वारा संदेशखली हिंसा के संबंध में दायर शिकायत पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और अन्य अधिकारियों को विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी समन नोटिस पर रोक लगा दी। प्रधान