सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार द्वारा संदेशखली हिंसा के संबंध में दायर शिकायत पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और अन्य अधिकारियों को विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी समन नोटिस पर रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया और विशेषाधिकार समिति के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
अदालत गोपालिका और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार द्वारा मजूमदार की शिकायत पर जारी समन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके साथ ” कदाचार, क्रूरता और जानलेवा चोटों” का आरोप लगाया गया था।
यह तब हुआ जब मजूमदार को कथित तौर पर संदेशखली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जहां महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों को लेकर आंदोलन कर रही हैं।
संबंधित जिलाधिकारी और सहायक अधीक्षक को भी समन नोटिस जारी किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस संदर्भ में विशेषाधिकार के आह्वान के खिलाफ तर्क दिया।
सिब्बल ने दलील दी कि राजनीतिक गतिविधि विशेषाधिकार का हनन नहीं होगी जबकि सिंघवी ने कहा कि विशेषाधिकार ऐसे मामलों के लिए अभिप्रेत नहीं है।
सिब्बल ने शिकायत में विसंगतियों पर प्रकाश डाला, यह इंगित करते हुए कि यह झूठे दावों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि आरोपों के विपरीत, घटना के दौरान महिलाओं सहित कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए।
सिब्बल ने कहा ”पश्चिम बंगाल के 38 पुलिस अधिकारी घायल हुए। 8 महिला पुलिस अधिकारी थीं। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि भाजपा की एक महिला सदस्य ने शिकायतकर्ता को धक्का दिया और इस तरह उसे चोट लगी। हम वीडियो दिखा सकते हैं।“
लोकसभा सचिवालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता देवाशीष भरुका ने स्पष्ट किया कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही नियमित थी और इसमें दोष का मतलब नहीं था।
