पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर (आईआईएम अमृतसर) के साथ साझेदारी में 2 से 6 सितंबर 2024 तक पांच दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित कर रहा है।
इस कार्यक्रम में दस राज्यों: अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (यूटी), मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हैं। ये प्रतिभागी आईआईएम अमृतसर में प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं।
इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के नेतृत्व, प्रबंधन और शासन कौशल को मजबूत करना है। यह पहल स्थानीय शासन को बेहतर बनाने और ग्रामीण समुदायों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए पंचायतों की क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय के समर्पण को दर्शाती है।
पाँच दिनों के दौरान, कार्यक्रम में नेतृत्व, प्रबंधन, नैतिकता, ग्रामीण नवाचार, स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया जाएगा। प्रतिभागी विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले सत्रों, केस स्टडी और इंटरैक्टिव चर्चाओं में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने समुदायों का अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करना है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
पंचायतें जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक सेवाएँ और शासन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की भूमिका उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और “विकसित भारत” (विकसित भारत) के दृष्टिकोण में योगदान देने में महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने समुदायों की बेहतर सेवा करने के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है।
कार्यक्रम का मुख्य ध्यान स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) को बढ़ाने पर है, जो वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और पंचायतों को “सक्षम” पंचायत बनने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने से पंचायतें स्थानीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगी।
यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को नवीनतम प्रबंधन सिद्धांतों, उपकरणों और कौशल से भी परिचित कराता है, जिससे ग्रामीण शासन में कॉर्पोरेट स्तर की व्यावसायिकता आती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे पंचायतें ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम से भारत में स्थानीय शासन की प्रभावशीलता और दक्षता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे अंततः ग्रामीण विकास में तेजी आएगी और ग्रामीण नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता होगी।
पृष्ठभूमि:
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को बढ़ाने के लिए नेतृत्व / प्रबंधन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम को प्रतिभागियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और प्रबंधन संस्थानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य पंचायत नेताओं को उन्नत कौशल से लैस करके प्रभावी शासन को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर समग्र प्रदर्शन में सुधार करना है।
यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। पूरे कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारियों की भागीदारी प्रशिक्षण ढांचे में निरंतर सुधार सुनिश्चित करती है। यह पहल न केवल आईआईएम संकाय और छात्रों के बीच पंचायती राज प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाती है बल्कि प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के उद्देश्यों की पहुंच को व्यापक बनाने में भी मदद करती है।
