बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन ने पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण (PPA) का अपना पहला दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
उन्होंने पारादीप बंदरगाह अस्पताल के नवनिर्मित एनेक्सी भवन में ट्रॉमा और बर्न केयर (TBC) केंद्र का उद्घाटन किया। 2.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह केंद्र पारादीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रॉमा और बर्न पीड़ितों के लिए उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा।
सचिव श्री रामचंद्रन ने पीपीए के जल उपचार संयंत्र की आधारशिला रखी। 10.50 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट को तलदंडा नहर के जरिए कच्चा पानी मिलेगा और इसकी क्षमता प्रतिदिन 16 मिलियन लीटर पानी को फिल्टर करने की होगी। प्लांट के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे पारादीप पोर्ट के जल ढांचे में सुधार होगा और पोर्ट टाउनशिप के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति होगी। श्री रामचंद्रन ने पीपीए के कामकाज की समीक्षा की और विभागाध्यक्षों और उप विभागाध्यक्षों से बातचीत की। उन्होंने मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग प्लांट, जेएसडब्ल्यूपीटीपीएल में ट्विन वैगन टिपलर और केआईसीटी साइलो में पोर्ट संचालन, योजना और विस्तार का निरीक्षण और समीक्षा भी की। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिस्टम सुधार उपायों का सुझाव दिया।
सचिव ने बंदरगाह संचालन के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई उपाय सुझाए। इन सिफारिशों से क्षमता में वृद्धि और कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जो पारादीप बंदरगाह के दीर्घकालिक विकास और सफलता में योगदान देगा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह देश का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाला प्रमुख बंदरगाह है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीपीए 145.38 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो थ्रूपुट को संभालकर सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाला बंदरगाह बन गया।
विजन 2047 के तहत लक्ष्य बंदरगाह हैंडलिंग क्षमता को 10,000 एमटीपीए तक बढ़ाना है। योजना की रूपरेखा जल्द ही बताई जाएगी। निजी भागीदारी के लिए रास्ते होंगे जिन पर काम किया जा रहा है। सभी बंदरगाह 2047 तक मेगा पोर्ट बनने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार, टर्नअराउंड समय को कम करना और हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना 2047 के लक्ष्य का आधार होगा।
नवीनतम लक्ष्य मौजूदा सागरमाला कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक है, जिसका लक्ष्य 2035 तक बंदरगाह क्षमता को 800 एमएमटीपीए बढ़ाकर कुल 3,500 एमएमटीपीए करना है। सागरमाला कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, 2015-2035 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 800 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। एक निकट लक्ष्य में, मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 का लक्ष्य भारत में वैश्विक मानक बंदरगाहों का विकास करना है। MIV 2030 में भारतीय बंदरगाहों पर क्षमता वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1-1.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।
