उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सबूत-आधारित दवा के खिलाफ प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अपनी असंतोषजनक कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी है।
[इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य]।
शनिवार को अधिवक्ता वंशजा शुक्ला के माध्यम से दायर एक हलफनामे में, उत्तराखंड निकाय ने कहा कि उसने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है।
हलफनामे में कहा गया है, “एसएलए अपने कर्तव्यों में सतर्क रहा है और उक्त अधिनियमों और नियमों के तहत उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं… एसएलए को एक परिवार की भी देखभाल करनी है और इसलिए इस माननीय न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। उनके करियर पर…. यहां एसएलए स्थिति की गंभीरता और मामले की गंभीरता से पूरी तरह अवगत है और उसने हमेशा अपनी सर्वोत्तम क्षमता और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है।”
यह हलफनामा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा पतंजलि और इसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा COVID-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ चलाए गए कथित बदनामी अभियान के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में दायर किया गया था।
शीर्ष अदालत ने पहले उत्तराखंड सरकार और लाइसेंसिंग निकाय को गलत लाइसेंसिंग अधिकारियों के साथ “मिलने” के लिए फटकार लगाई थी, जो पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे थे।
हलफनामे में कहा गया है कि निकाय पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ सभी उचित कदम उठाना जारी रखेगा।
इसमें आगे कहा गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 159(1) के तहत पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
संस्था ने कहा कि उसने 24 अप्रैल को भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में केंद्रीय आयुष मंत्रालय को सूचित कर दिया है।
नवंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विज्ञापन में किए गए झूठे दावे पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाने की धमकी दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि पतंजलि उत्पाद बीमारियों को ठीक करेंगे।
शीर्ष अदालत ने पतंजलि को भविष्य में झूठे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया था।
बाद में, न्यायालय ने ऐसे विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया और पतंजलि द्वारा ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने में विफल रहने के बाद कंपनी और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया।
इसके बाद दोनों ने शीर्ष अदालत के समक्ष माफीनामा दाखिल किया था।
न्यायालय ने शुरू में कहा था कि वह पतंजलि आयुर्वेद के साथ-साथ रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर आकस्मिक माफी हलफनामे से असंतुष्ट है, यह कहते हुए कि माफी अधिक दिखावटी प्रतीत होती है।
बाद में पतंजलि की ओर से नए हलफनामे दिए गए और माफीनामे भी अखबारों में छपवाए गए.
